लखनऊ :पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेंडर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन जुलाई के पहले पखवारे में निकाल सकता है। इससे पहले प्रबंधन उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को बिडिंग डाक्यूमेंट पर उठाए गए सवालों के जवाब देने की तैयारी कर रहा है।
निजीकरण का विरोध कर रहे बिजलीकर्मियों ने टेंडर निकलते ही जेल भरो आंदोलन शुरू कर देने की चेतावनी प्रबंधन को दी है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रबंधन जुलाई के दूसरे सप्ताह तक निजीकरण का टेंडर निकालने की तैयारी में है। प्रबंधन ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि पांच लाख रुपये जमा कराने के बाद ही टेंडर में शामिल होने के लिए कोई कंपनी टेंडर की शर्तों को देख सकेगी। उन्होंने सोमवार को निजीकरण के खिलाफ नियामक आयोग में लोक महत्व का प्रस्ताव दाखिल किया, जिसमें लिखा है कि निजीकरण में निजी घरानों की मिलीभगत से बड़ा भ्रष्टाचार करने की साजिश है।
दूसरी तरफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन ऊर्जा निगमों में आपातकाल लगाकर टेंडर जारी करने की कोशिश में है। जिस बिडिंग डाक्यूमेंट के आधार पर निजीकरण किया जा रहा है, उसे सार्वजनिक किया जाए। चेतावनी दी है कि टेंडर जारी होते ही बिजलीकर्मी जेल भरो आंदोलन करेंगे।