लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाले फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। योजना के तहत लाभार्थियों के आधार सत्यापन में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, विवाह समारोह में वर-वधू की बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि योजना में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार किए गए हैं। अब युगलों को दिए जाने वाले उपहारों की आपूर्ति और गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशालय स्तर पर होगी, ताकि जिला स्तर पर किसी भी अनियमितता की गुंजाइश न रहे। इसके लिए फर्मों का चयन भी निदेशालय द्वारा किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए कन्या के आधार सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही, विवाह स्थल पर वर और वधू दोनों की बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यदि किसी स्थान पर 100 या अधिक जोड़ों का विवाह हो रहा हो, तो वहां जिलाधिकारी (डीएम) की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त, एक जिले के अधिकारी को दूसरे जिले में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में आब्जर्वर के रूप में भेजा जाएगा, जो किसी भी अनियमितता की स्थिति में निदेशालय या मंडलीय उपनिदेशक को तुरंत सूचित करेगा।
छात्रवृत्ति में सुधार के लिए कदम
इसी बीच, मंगलवार को भागीदारी भवन में छात्रवृत्ति से संबंधित एक हितधारक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान हितधारकों ने छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं, जैसे फीस सेमेस्टर, बार-बार नए आवेदन की जरूरत, विलंबित परीक्षा परिणाम, विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग मानक, और निजी विश्वविद्यालयों द्वारा स्वतः फीस निर्धारण जैसे 18 मुद्दों पर चर्चा की। समाज कल्याण राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक पात्र छात्र को छात्रवृत्ति का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए जल्द ही नियमावली में आवश्यक सुधार किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और छात्रवृत्ति कार्यक्रम में पारदर्शिता और सुगमता लाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा उठाए गए ये कदम सराहनीय हैं। बायोमीट्रिक उपस्थिति और आधार सत्यापन जैसे उपायों से न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, बल्कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ भी मिल सकेगा।